काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएका ठगीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै ठगी मुद्दामा छानबिन गर्न नसक्ने भएको भन्दै मन्त्रालयले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारी गरेको हो । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ठगीको मुद्दालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्  ।

उनका अनुसार विभागमा १५ देखि २० हजार ठगीका फाइल थाती छन् । सरकारले २०७२ असार २१ देखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले भिसा र टिकटबापतको शुल्क लिन नपाउने तर सेवा शुल्कबापत १० हजार लिन पाउने नीति सरकारले लिएको थियो ।

रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क दिएको छ भने कामदारसँग त्यो १० हजार रुपैयाँ पनि लिन नपाइने नीति छ । विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ८७ वटा मुद्दामा २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छन् ।