काठमाडौं । स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा सरकारले बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई जस्ताको तस्तैः

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील शहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी शहरी विकास तर्फको बजेट केन्द्रित गरेको छु ।
वसन्तपुर, खुर्कोट, चौरजहारी, बैतडी–पाटन लगायतका नयाँ शहर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु । सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासको गुरुयोजना तर्जुमा गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
शहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी पुर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु । चितवनको सौराहा क्षेत्रमा साईकल लेन निर्माण गरिनेछ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न रु. ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।

संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु. ५८ करोड विनियोजन गरेको छु ।

वागमती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ वागमती नदी सफाइ अभियानलाइ निरन्तरता दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुख्खा याममा समेत वागमती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नागमती ड्यामको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी वागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइनेछ ।