काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को चैत मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको तीन चौथाइभन्दा बढी खर्च गर्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । खर्च प्रतिशतका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यो अवधिमा परराष्ट्रले आफ्नो कुल बजेट ८ अर्ब ७ करोड ४२ लाखमध्ये ६ अर्ब ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात् ७८.५५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ९० करोड ५१ लाखको बजेटमा ४६ अर्ब ८८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७८.२६ प्रतिशत खर्च गर्दै दोस्रो स्थानमा छ । सुरक्षा निकायको तलबभत्ता र नियमित सञ्चालन खर्चका कारण यी मन्त्रालयको खर्च उच्च देखिएको हो । तेस्रो स्थानमा रहेको गृह मन्त्रालयले पनि आफ्नो कुल बजेटको ७७.५६ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उच्च खर्च गर्ने मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चौथो नम्बरमा छ । उक्त मन्त्रालयले यो अवधिसम्म कुल बजेट ६१ अर्ब ८१ करोडमध्ये ४१ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ६७.१२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ अर्ब ६१ करोड बजेटमा ५७.७६ प्रतिशत बराबर हुन आउने ३ अर्ब २४ करोड खर्च गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५० अर्ब ३ करोडमध्ये २७ अर्ब ५७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ अर्बमध्ये ६ अर्ब ५५ करोड, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये २७ करोड ८९ लाख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४९ अर्ब ६९ करोड ७५ लाख रुपैयाँमध्ये २५ अर्ब खर्च गरेका छन् ।
विकासे मन्त्रालय नै खर्चमा पछाडि
विकासे र पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च यो अवधिमा अत्यन्तै कमजोर छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यस मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ५२ अर्ब बजेटमा जम्मा ७२ अर्ब २३ करोड ८९ लाख मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३८ अर्ब ४५ करोडमध्ये १७ अर्ब १३ करोड १ लाख रुपैयाँ र खानेपानी मन्त्रालयले १६ अर्ब ५८ करोडमा ५ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सहरी विकास मन्त्रालयको ६८ अर्ब २६ करोडको कुल बजेटबाट जम्मा १९ अर्ब ५ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
यी हुन् खर्चका आधारमा कमजोर मन्त्रालय
खर्चको पुछारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले ८ अर्ब ४ करोड बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ८० करोड अर्थात् २२.४० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ अर्ब ८१ करोड बजेटमा १ अर्ब ७९ करोड अर्थात् २६।३७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ अर्ब ३४ करोडमध्ये ९५ करोड ८४ लाख अर्थात् २८.६८ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ अर्ब ८५ करोडमा ५३ करोड ९० लाख अर्थात् २९.१२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
