काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को बजेटमार्फत महत्वपूर्ण माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले चिन्ता जनाएको छ । आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीले आफूले पाएको अनुमतिपत्रसमेत सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताए ।

आइतबार महासङ्घ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायतका व्यवसायीको अत्यन्त महत्वपूर्ण मागबारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएको बताए । म्याद थप व्यवसायीका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीतिका कारण सिर्जित भएको आरोप उहाँको छ ।

अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायी अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको दाबी गर्नुभयो । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाएडीले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । चुनौतीको चाङ रहे पनि विदेशी व्यवसायीको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीले राम्रो काम गरेको दाबी उनले गरेका छन् ।

महासङ्घले पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुटलगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचिव दाहालले बताए ।

महासङ्घका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राख्य । राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभाबी आयोजना घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीको रकम भुक्तान नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेको घिमिरेको भनाई थियो ।