काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद तथा मातहतका मन्त्रालय एवं नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न चरणहरुमा आवश्यकता बमोजिमका कार्यहरु भइरहेको पनि अवगत गराएको छ । अर्थ समिति समक्ष एशोसिएसनले नेपालको पूँजी बजार विकास तथा विस्तारमा यस्तै एशोसिएसनले विभिन्न कानूनी तथा अन्य विभिन्न बाधा टुंगो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ चैत्र २६ गते जारी अन्तरिम आदेश उपरको फैसला भएपश्चात आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको एशोसिएसनले बताएको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसला पश्चात बोर्डले विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन ३ वटा चरण गरेर आशय पत्र जारी गरेको छ ।

यसै अनुरुप नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी कम्पनीहरुले धितोपत्रव्यवसायी धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी नियमावली, २०६४ पाँचौं संशोधन सहित अनुरुप तोकिएकोमापदण्ड पूरा गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वाधार निरीक्षण सम्पन्न भई दुई चरणबाट १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले अनुमति पाइसकेको र सो मध्येबाट ७ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि बाट पूर्वाधार तयारी गरी बताए ।

गराउने आशय पत्र समेत जारी गरेको र उपरोक्त ७ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ तेश्रो संशोधन अनुरुप तोकिएको पूर्वाधारहरु पूरा गर्नुका साथै आवश्यक सम्पूणर् कर्मचारीहरु भर्ना गरी कार्यालय समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको एशोसिएसनले बताएको छ ।

यस्तै अवस्थामा अविश्वसनीय ढंगबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौति हुने गरी अर्थ समितिको निणर्य भएको एशोसिएसनको आरोप छ । यस्तो निर्देशनले पूँजी बजारको विस्तार र विकासमा अवरोध पुग्ने बताउदै एशोसिएसनले यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण निर्देशनलाई तुरुन्त खारेज गर्न अर्थ समिति समक्ष माग गरेको हो ।