काडमाडौं । नेपाल (इप्पान)ले बैंकको कर्जा न्यूनतम २५ प्रतिशतको अनुपातमा जलविद्युत्मा प्रवाह हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तक्रियामा इप्पानले उक्त सुझाव दिएको हो । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कर्जा लगानीको अवधि पनि ३० वर्षको बनाउनुपर्ने  चेतावनी ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष र पिपिएको अवधि ३० वर्षको रहेकाले कर्जाको अवधि पनि सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो । त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर पनि आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्रै प्रिमियम थपेर निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । साथै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले विद्युत् बन्ड निष्कासन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । जलविद्युत्मा विदेशी ऋण तथा उधारो कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । यसमा बैंकहरूले जमानत पत्र जारी गरिदिने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् । विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनामा नेपाली बैंकले ऋण लगानी गर्न नपाउने नीति पनि ल्याउनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

साथै, जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानले बताएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाहिने नयाँ तथा जगेडा पार्टहरू बाहिरबाट आयात र मर्मत गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीमा पनि सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।