काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको काममा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय लेखेको हो ।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको हो ।
उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरेको छ, तर स्पष्ट रूपमा नाम किटान गरेको छैन ।
लागत अनुमान बढाउने निर्णयमाथि प्रश्न उठाई २०७० सालमा दर्ता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेको थिएन । लोकमानसिं कार्की नेतृत्वको अख्तियारले १२ चैत, २०७० मा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपसमितिले त्यसमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएको हो । विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूको नाम उल्लेख नगरेको उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको भने नाम किटान गरेको छ ।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् ।
