काठमाडौं । देशमा बढ्दो आर्थिक संकट र सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको बढ्दो वित्तीय तरलताका कारण लाखौं निक्षेपकर्ताले लामो समयदेखि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । केहि सहकारी सञ्चालकको निहित स्वार्थका कारण निक्षेपलाई आफुखुशी प्रयोग गर्दा जनताको अर्बाै रकम जोखिममा परेको छ । सहकारी संस्थाहरुले निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा सहकारी विरुद्ध थुपै आन्दोलनहरु भए । सडकदेखि सदनसम्म सहकारी रकम अपचलन गर्ने विरुद्धमा कारबाहीको आवाज नउठेको होइन ।
कयौं सहकारी सञ्चालक अहिलेपनि हिरासतमा छन् । सहकारी समस्याका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चासोका साथ हेरिदा पछिल्लो समय भने बचत फिर्ता हुने केहि सम्भावनाहरु देखिदै गएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधनका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । भने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सो विषयलाई थप चासोका साथ हेरेको छ ।
तत्काल सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानको उपाय के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयम सहकारी सञ्चालकलाई थाहा नै छैन् । यस्तो अबस्थामा सहकारी संस्थामा जनताको अर्बाै निक्षेप सुरक्षीत गर्ने उपाय पनि स्वयमःराज्यलाई थाहा छैन् । विजनेस दर्शनले सुरुदेखि सहकारी संस्थामा बढ्दो आर्थिक तरलता र सहकारीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने विषयमा निरन्तर सम्बन्धीत निकायमा ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो ।
औपचारिक होस् वा अनौपचारिकरुपमा सम्बन्धीत निकाय, यसका अभियन्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल परामर्श जारी राखेको थियो । हामीले भन्दै आएको विषय सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानको एउटै विकल्प सञ्चालक र शेयरसदस्यहरुबीचको आपसी मेल थियो । यो विषयलाई हामीले किन जोड दिएका थियौं भने, जब सहकारी सञ्चालक र शेरसदस्यबीच आपसी मेल हुन्छ अर्थात एक अर्कामा सहमति कायम हुन्छ संस्थामा समस्या आउदैन । अहिले केहि सहकारी संस्थाहरुले नियमति कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।
हामीले यसअघि सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको एउटा मात्रै उत्तम विकल्प उसको सम्पत्ति व्यवस्थापन हो भन्दै आएका थियौं । यो विषय कतिलाई उपयुक्त नलागेको पनि हुन सक्छ तर, अहिले सहकारी समस्या समाधानकालागि बनेका समिति, संसदीय समिति सबैमा समस्या समाधानको पहिलो उपाय सहकारी संस्थाहरुको चलअचल सम्पत्ति विक्रिनै भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो गत असार ३० गते गोरखापत्रमा प्रकाशित शिवशिखर र तुलसी सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको मार्ट विक्रिको सुचना ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले असार ३० गते प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, २०८० भदौं २५ गते समस्याग्रस्त धोषित शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय, कौशलटार, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरले सहकारी संस्थाको लगानीमा देशका विभिन्न स्थानमा गार्डेन मार्ट सञ्चालन गर्दै आएको र सो मार्ट विक्रिगरि निक्षेप फिर्ताको पहल हो ।
सूचनामा भनिएको छ, सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १८ को दफा १०६ को खण्ड (ज) बमोजिम सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन,व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्राअधिकार यस समिति समक्ष रहेकोले, यस समितिबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम दावी पेश गर्ने सूचनाको आधारमा आधिकारिक रुपमा मात्रै दावी पेश गरेको बचतकर्ताहरु सरोकारवालाहरु वा अन्य व्यक्तीले सामान लिइ आफ्नो बचत दावी फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन अनुरोध छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिलाई आधार मान्य हो भने, साउन १५ गतेभित्रमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । यो सूचनाले के भनेको छ, भने बचतकर्ताको रकम मार्टमा रहेका सामानहरु बाफत दावी गरि आफ्नो रकम फिर्ता लिन सकिने छ । त्यसकालागि शिवशिखरका १७ वटा स्थानहरु काठमाडौं उपत्यकासहित र तुलसी सहकारीको झापा सहित ४ स्थानहरुमा रहेको मार्टमा बचतकर्ताले दावी गर्न सक्ने छन् ।
सहकारी संस्थाहरुमा जारी विद्यमान समस्या समाधनको एक मात्र उपाय भनेको उनिहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन रहेको सम्बन्धीत निकायले दावी गर्दै आइरहेका छन् । यहाँ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये दुई सहकारीको व्यवस्थापन सुरुभएको छ । अहिले अधिकांस जिल्लामा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्था तथा आर्थिक समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरुले सम्पत्ती व्यवस्थापनबाट निक्षेप फिर्तागरिरहेका छन् ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर स्थीत दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालकको सम्पत्ति व्यवस्थापनगरि बचतफिर्ता गरिरहेको छ । बचत फिर्ताको योजना सार्वजनिक गरेको सो संस्थाले असार अन्तिमसम्म पहिलो चरणको बचतफिर्ता गरेको र साउन पहिलो हप्ताबाट दोस्रो चरणमा बचतफिर्ता गर्ने जनाएको छ । यसरी पहिलो चरणमा साना निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने र क्रमशः ठुला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । यसले सहकारी संस्थापनि यथावत रहने र बचत फिर्ताको पनि सुनिश्चीत हुने सहकारी अभियन्ताको भनाई छ ।
कतिलाई लागेको होला सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणागरि सञ्चालनलाई प्रहरीमा बुझाए राज्यले रकम फिर्ता गरिदिन्छ । तर, यो अहिलेको अबस्थामा संभव छैन् । राज्यले निक्षेप फिर्ताकालागि अघि सार्ने योजना भनेको पनि उसको सम्पत्ति व्यवस्थापन नै हो ।
