काठमाडौं । सर्वाेच्चको फैसला पछि ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना प्रत्यक्ष संकटमा पर्ने भएका छन् । इप्पानले जलविद्यूत आयोजनामा लगानी भएको खर्बौं रूपैया जोखिममा पर्ने र राज्यले लिएको लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने जनाएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसलाबाट निर्माणाधीन र अनुमति प्रक्रियामा रहेकालाई असर ।पर्ने जनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतले गत माघ २ गते गरेको फैसलामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै पनि विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न निषेध लगाउँदै यसअघि संसदबाट पारित भएको ऐन तथा त्यसअघि प्रचण्ड सरकारले लगानी सम्मेलनका बेला ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
