काठमाडौं । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी दशक (सन् २०२५–२०३५) लाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’को उद्घाटन सत्रमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरे। सो क्रममा सरकार र विभिन्न १० वटा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबीच युवा जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना र तालिम प्रदानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समारोहमा राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान र कम्प्युटर एसोसिएसन महासङ्घ (क्यान), होटल सङ्घ नेपाल (हान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपाल (नाडा), नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, एकोर इन्टरनेसनल ट्रेनिक प्रालि, ग्लोबल क्वालिफिकेसन र मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमीबीच सोसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्विस एजेन्सीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको असाधारण महत्त्व रहेको बताए।
रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए।
