काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
