काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको जानकारी दिएको हो । समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको हो ।
सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिकारनगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनारकार्यक्रमको कूल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन गरी १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कूल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
