काठमाडौं । पछिल्लो समय देशैभरिका सहकारी संस्थाहरुमा आर्थिक तरलता बढ्दै गएको छ । यस्तो अबस्थाले सहकारीलाई शेयर सदस्यको रकम फिर्ताको विषय ठुलो चुनौति बन्दै गएको  हो । तर, सहकारीको हितमा काम गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगतको सहकारी विभागले अहिले पुनः धमाधम सहकारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्र पठाउने गरेको छ । जसले सहकारीहरु थप संकटमा पर्ने संभावना बढेर गएको छ, भने ठुला शेयर सदस्यहरुको रकम जोखिममा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

विभागले सहकारी संघ–संस्थाहरूमा लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७४ जारी गरेको थियो । यो निर्देशनबाट वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमात्र नभएर समग्र सहकारी क्षेत्र नै आतंकित बनेको थियो । कयौं सहकारी संस्थाहरुले यसलाई कार्यान्वयन गरेपनि अधिकांसले वास्ता गरेका थिएनन् ।

तर, अहिले सहकारीमाथि शेयर सदस्यहरुबाटै प्रहार हुन थालेपछि सहकारीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विवरण स्वयम पठाउने तयारीमा जुटेका छन् । शेयर सदस्यहरुलाई व्यक्तीगत पत्र मार्फत आफ्नो शेयर वाफतको बचत रकमको विवरण माग गर्ने तयारीमा रहदा शेयर सदस्यको रकमनै जोखिममा पर्ने हो कि ? भन्ने शंसय बढेको एक सहकारी सञ्चालकको भनाई छ ।

‘जब सहकारीहरुमा समस्या बढ्न थाल्यो तव बचतकर्ताहरुले विभागमा निवेदन दिन थाले जुन निवेदनमा ठुलो धनरासी सहकारीमा रहेको देखिएको छ । जुन गैरकानुनी हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ एक अधिकारीले भने’ । बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहकारी प्रयोग भइरहेको विभागको आकलन छ ।

राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश सहकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका थिए । तर, सहकारीमा समस्या आउदा शेयर सदस्यहरुको विवरण विभागमा पठाउनु पर्ने अबस्था आएको एक सहकारी सञ्चालक बताउछन् । हामीले कुनै हालतमा रोक्न सक्दैनौं सहकारी संस्था बचाउन भएपनि शेयर सदस्यको बचतको विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ । जुन सम्पत्ति शद्धिकरणको समस्या आउन सक्ने उनको भनाई छ ।

अहिले सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई के भ्रम छ,भने सहकारीमा जम्मा गरेको रकमको व्याज कर तिर्ने गरिएको छ, पाँच प्रतिशत, तर त्यो व्याजकर सम्पत्ति शुद्धिकरणको नियम भित्र पर्दैन । सहकारीमा जम्मा भएको रकमको स्रोत नखुलेसम्म व्याजकर तिर्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको निमय लाग्ने एक सहकारी सञ्चालकले बताए । यसरी १० लाखभन्दा बढी रकम  रहेका सबै सदस्यको सम्पत्ति छानविन हुन सक्ने जोखिम बढेको छ । जस्तो कुनै व्यक्तीले एक करोडमा घर-जग्गा पास गर्यो तर उसले २० लाखमा कारोबार भएको भन्दै सोहि अनुरुप राज्यलाई कर बुझाउछ । बाँकी ८० लाख सहकारीमा बचत गर्दा ८० लाखको कर सरकारलाई जादैँन, यस्तो अबस्थामा बचतकर्ताको ८० लाख अबैध भएको मानिन्छ र यो सम्पत्ती शुद्धिकरणको नियम अनुरुप कारबाहि अघि बढ्ने देखिने प्रष्ट छ । 

त्यस्तै, सहकारीहरुले ठुलो धनराशीलाई हुण्डीकारोबारमा लगाउने गरेको आशंकाबीच पनि विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय उठाएको हो कि भन्ने सहकारी अभियानकर्मीको भनाई छ ।
सहकारी देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा लिएको नीति अन्र्तगत सहकारीको विकास पनि एक मानिन्छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसावमा सहकारीमा शेयर सदस्यहरुले ठुलो रकम बचतकालागि राखेका छन् । जुन रकमको स्रोतको कुनै टुंगो छैन । बैैकिङ नीतिमा १० लाख निक्षेप राख्दा आयस्रोतको विवरण संलग्न गर्नु पर्छ, तर सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताले त्यसको विवरण संलग्न नगरेको पाइएको छ । सहकारी सानो रकमलाई जम्मा गर्दै शेयर सदस्यलाई आर्थिक सवल बनाउने लक्ष्यलिई अघि बढ्ने संस्थाका रुपमा चिनिन्छ । तर, संस्थागतरुपमा शेयर सदस्यले ठुलो रकम सहकारीमा बचत गर्दा त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थीति आउने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ को अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा बैंकहरुले दिने ऋणमा २४ प्रतिशत भन्दा धेरै वृद्धिभएपछि जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा निरत्साहन गर्न त्यस्तो कर्जाको जोखिमभार बढाउने निर्णय गरेको थियो । २०७९ असारबाट लागू हुनेगरी यस्तो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतबाट बढेर १५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको विश्लेषण अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा रियलस्टेट पनि परेको थियो ।

बैंकिङ कर्जा लगानी भने अन्य क्षेत्रमा भन्दा रियल स्टेटमै उच्च थियो । यसरी ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिमबढेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्टटास्कफोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालको अडिट र मूल्यांकन गर्न थालेको छ । नेपाल सरकारले पनि एक साथ १८ ऐन संशोधन प्रक्रिया थालेको थियो । अहिले विभागले सहकारीहरुमाथि सम्पत्ति शद्धिकरणकालागि पत्र पठाउदा सहकारी संचालकहरु थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ,भने ठुला सयेर सदस्यहरुको रकम र उनिहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय अर्काे ठाउको दुखाई बनिरहेको छ ।

अहिले जग्गाको कारोबार सुन्य प्राय छ, बैंकबाट ऋण प्रयाप्त नहुनु र सहकारीमा समस्या आउदा रियलस्टेटको कारोबार सन्तोषजनक छैन तर, २०७९ को आकडा हेर्दा बैंकहरुको भन्दा सहकारीहरुको लगानी ठूलो यस क्षेत्रमा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । तर, सहकारीमा न बलियो नियमन छन् न त स्वअनुशासन ।

बैंकमा १० लाख भन्दा बढी निक्षेप राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्छ । त्यसको सिधा रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंकमा हुन्छ । सहकारीमा भने स्रोत खुलाउन पर्दैन । त्यसैले घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुले सहकारी प्रयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा ठुलो धनरासी घरजग्गा खरिदका समयमा प्रयोग हुने गरेपनि वास्तविक मूल्य नदेखाइने हुँदा सम्पत्ती शुद्धीकरणको जोखिम बढी हुने गरेको बताउछ ।

अपराध गरेर कमाएको धन वैध बनाउने तथा त्यस्तो धन संगठित अपराधमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा अभिसन्धि पारित गर्यो । सो अभिसन्धिलाई विश्वभरका मुलुकहरूले अंगीकार गरे भने नेपालले पनि अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । अभिसन्धि पारित गरेपछि विश्वभरका सरकारहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन बनाएका छन् । नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी ग¥यो र २०६६ देखि लागू गर्यो ।

राष्ट्रसंघले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्न फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ) गठन ग¥यो र यसले विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, कि छैन् भन्ने अनुगमन गर्छ । एफटिएपफको सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध आवश्यक व्यवस्था नगर्ने मुलुकलाई ग्लोबल वार्निङ जारी गरिन्छ । एफटिएफले कालोसूचीमा राखेपछि सम्बन्धित मुलुकसँग बाह्य मुलुकले वित्तीय कारोबार र आवतजावतमा कडाइ गर्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानीविरुद्ध कार्य गरिरहेको एफएटिएफसँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)को सदस्य रहेको नेपाल यस सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको कारण जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिसकेको छ । फेबु्रअरी सन् २०१४ मा नर्वेमा सम्पन्न एफटिएफको बैठकले २०१४ मार्च २७ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दोस्रो संशोधन लगायतका अन्य ऐन पास नगरेमा नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी गरी यससँग सम्बन्धित पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र नियमावली २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, जस्ता ऐन जारी गरिसकेको छ र एफटिएफको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिसकेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ समेत जारी गरिसकेको छ । यी ऐन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्था भएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागसमेत सञ्चालनमा छन् । सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र, घरजग्गा, क्यासिनोलगायत क्षेत्रमा पूर्ण रूपले लागू भइसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ २६ गते सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरी नयाँ ग्राहकलाई तत्काल र पुराना ग्राहकका हकमा २०७० असार मसान्तभित्र नयाँ एवं संशोधित ढाँचाको ग्राहकको पहिचान (केवाइसी) लिइसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई विवरण नबुझाएमा खाता बन्द गर्ने आशयका पत्र पनि पठाउने गरेका छन् भने केहीले विवरण नबुझाए सम्बन्धित ग्राहकको चेक भुक्तानी रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहकारी प्रयोग भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। तर, अधिकांश सहकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका थिए । सहकारीमा कसैले १० लाखभन्दा बढी रकम एकमुष्ठ बचत गरेमा सहकारीले वित्तीय जानकारी एकाइलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्छ ।

तर, अधिकांश सहकारीले १० लाखदेखि एक करोडसम्म बचत गर्नेहरूको सूचना सो इकाइमा अहिलेसम्म दिएका थिएनन् । अब वित्तीय कारोबारको प्रमुख क्षेत्र सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आँखा परेको छ । सहकारी विभागले पनि सहकारी क्षेत्रमा कर छली, डकैती, ठगी अवैध धन्दा लगायत विभिन्न तरिकाले आर्जन गरेको रकम नभित्रियोस् भन्ने हेतुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन २०७४ जारी गरेको हो । सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन अनुसार सहकारीमा पनि १० लाख रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।