काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२—०८३ को बजेटका लागि ३ करोड रुपैयाँका भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गरे । पूर्वतयारीसम्पन्न ठूला रूपान्तरणकारी एव राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनु पर्ने र एकपटकका लागि विउ पुँजी ९सिडमनी० दिएर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बजेट निर्माणसम्बन्धी बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।