काठमाडौं । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य शहनशीलताको नीतिका साथ अघि बढेको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी जग्गा किर्ते गरी खानेलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ साढे ७ बजे हातिवनस्थित निजी निवासमा सबै बैंकका सीईओहरुलाई रात्रिभोजमा निम्तो गर्दै बैंकविरुद्धका अराजक गतिविधि रोक्ने प्रतिवद्धता जनाउने क्रममा सो भनाई व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणबारे केही समय बोलेका थिए । उनले भने, ‘सरकारी जग्गा किर्ते गरी खानेलाई हामी कदापी छाड्दैनौं, हामी जस्तोसुकै दबाब झेल्न तयार छौं, यसका लागि मैले प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुस्, दोषी नउम्किउन र निर्दोष नफसुन् भनेर प्रष्ट निर्देशन दिएको छु ।’
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीका विषयमा अनौपचारिक रुपमा जानकारी लिने र सरकार साथमा छ भन्ने उदेश्यले विभिन्न बैंकरहरुलाई रात्रिभोजमा बोलाइएको थियो । ऋणीहरुले असूलीमा गएका बैंकका कर्मचारीलाई धम्क्याउने, आक्रामण गर्ने जस्ता घटना बढेपछि गृहमन्त्रीले सीईओहरुसँग डिनर मिटिङको आयोजना गरेका हुन् । उनले भने, ‘यो सरकार कुनै पनि प्रकारका दण्डहीनता रोक्न लागि परेको छ, बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधि गर्नेहरु कानूनी दायरामा आउँछन्, तपाईंहरु निर्धक्क भएर काम गर्नुहोस् ।’
बैंकरका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले देशको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानबारे विशेष चर्चा गरे । बैंकिङ क्षेत्रले राज्यलाई तिर्ने कर, सिर्जना गरेको रोजगारी र वित्तीय मध्यस्थतामार्फत योगदान अतुलनीय रहेको उनको भनाई छ ।
पछिल्लो सयम बैंकको ऋण लिएर नतिरिदिने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै सीईओहरुले गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्न नपाइने भन्दै बैंकविरुद्धका अराजक गतिविधि रोक्न र बैंकरलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए ।
सो कार्यक्रममा अधिकांश वाणिज्य बैंकका सीईओहरु उपस्थित थिए ।
