सरकारले २० वटा संस्था खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक र औचित्य नभएका संस्थालाई खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
महतले प्रशासकिय सुधार पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार २० वटा संस्था खारेज गरिने बताएका छन् ।