काठमाडौं । सरकार र सहकारीपीडित पक्षबीचको वार्ता सहमतिमा पुगेपछि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा पीडित पक्षसँग भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो । दुवै पक्षले सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडित पक्षका तर्फबाट समेत ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
