काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२—८३ को बजेटमा आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनले स्वागत गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बजेट सन्तुलित एवं निजी क्षेत्रमैत्री आएको र यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएका छन् । चेम्बरले सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप आए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
बजेट व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरको भनाइ छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका आयोजनालाई संघीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले पनि बजेटमा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानीलाई लक्ष्य गर्दै समावेश गरिएका सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिने, लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग लगानी प्रवर्द्धन एवं दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइने, राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइनेलगायत घोषणाले आशा जगाएको एनआरएनएले जनाएको छ ।
‘सरकारले वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, प्रवासीको हित संरक्षण र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट र सकारात्मक नीति अघि सारेको महसुस गरेका छौं,’ एनआरएनएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एनआरएनए नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तत्पर छ । यो बजेटले गैरआवासीय नेपाली र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास छ ।’
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था उपयोगी रहेको एनआरएनएको भनाइ छ । नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न दिइने, निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने आदि व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गर्ने अनि श्रम कूटनीतिका माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने विषयले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एनआरएनको दाबी छ । यसैगरी नाडाले पनि आगामी वर्षको बजेटले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका वर्षौंदेखिका माग र आवाजलाई समेटेको बताएको छ ।
