काठमाडौं, साउन ९ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने महसुस गरेको मौद्रिक नीतिले विद्यमान निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीतिमाथि संयुक्त धारणा राख्दै उल्लेख गरेका छन् । उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यु उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो ।
तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने देखिएको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेट मार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएकोमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हाम्रो सुझाव छ । ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रका थिए ।
यी सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्श अझैँ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
