काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०,०८१ को बजेटमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न बाध्य भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षधरहरुले समेत तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन मातहत गाभ्ने संशोधित व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अहिले जेजस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा स्वायत्त रुपमा रहनेछन् ।
सरकारले खर्च कटौतीको नाममा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु खारेज र एक अर्कामा गाभ्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइको रुपमा रहने प्रस्ताव बजेटमा ल्याएको थियो । तर लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आयोगहरु स्वायत्त हुनुपर्ने मान्यताकै प्रतिकूल हुनेगरी सरकार उभिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा एमाले, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलले तीव्र विरोध गरेका थिए ।
बुधबार पनि बजेट पारित गर्ने कार्यसूचीमा अघि बढ्न खोजेपछि दुई दलले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त व्यवस्था हटाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यसको भरमा मात्रै नहुने भन्दै बुधबारको बैठकमा समेत उनीहरुले आपत्ति जनाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक नै रोकिएको थियो । सरकारले लिखित रुपमै संशोधन गरी उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव बैठकमा ल्याएपछि मात्र बजेट पास गराउन मतविभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
