काठमाडौं । दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार ३० गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएसमा आवश्यक विवरण भरेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने भन्सार विभागले बताएको हो ।

२०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो । त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ गते यसको परीक्षणकालीन सुरुवात गरेको थियो । त्यति बेला २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो तर एमडीएमएस प्रणाली नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि मोबाइल दर्ताको विषय सेलाएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको हो । असारभित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा नेटवर्क लक हुने छ जसले गर्दा नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन पाइने छैन ।

आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेमा मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महसुलबापत आइफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रतिफोन सेट ३ हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोन सेट दुई सय रुपैयाँ बुझाएर सोको प्रमाणसहित एमडीएमस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा प्राधिकरणले त्यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई प्राधिकरणले गेर सूचीमा राखेर दर्ता गर्ने व्यवस्था गराएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएर ६ महिना भन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले त्यसको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान मोबाइल फोन प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।