काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत पुनः कर्जा संरचना तथा पुनः तालिकीकरणसम्बन्धी ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आलटाल गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उसका मातहतका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिलेको आर्थिक तरलतालाई मध्यनगर गर्दै गरेको परिपत्रलाई सहकारी बैंकले कार्यान्वयन नगर्ने छाट देखाएको हो ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैंयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई चालू आर्थिक बर्षको असार मसान्त सम्म पुनः कर्जा तथा पुनः तालिकिकरण गर्न सक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सोही बमोजिम काम गर्न भनेको थियो । तर, यस्तो कर्जाकालागि लागि आएको परिपत्रमा थप छलफल हुन बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरेको गुनासो बढेको हो । सहकारी संस्थाहरु आन्दोलित भएका समयमा जिम्मेवार बैंकने उदाशिन बन्दा थप समस्या देखिएको एक सहकारीकर्मीको भनाई छ ।
यता, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा सहकारी बचाउ अभियन्ता मनोज थापाले राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्र सम्बन्धी छलफल भइरहेको बताए । उनले बिजनेस दर्शनसंग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकले क, ख, ग वर्गको बैंकहरुलाई श्रेणी तोकेर परिपत्र गरेपनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई हाल कुनै श्रेणीमा नराखेकाले थप छलफल आबश्यक रहेको उनको तर्क छ । हामीले उनलाई अहिलेको अबस्थामा सहकारीलाई थप समस्या दिन मिल्छ भनेर गरेको प्रश्नमा छलफल भइरहेकाले आवश्यक निर्णय हुने बताए । उनले भनेः केन्द्रिय बैंकबाट राष्ट्रिय सहकारी सम्बन्धी पनि निर्देशिका आउँछ भन्ने कुरा छ । त्यसैको कारण पनि ढिलाको हो । हामी राष्ट्र बैंकको परिपत्र मान्न तयार छौं ।
’उनले यस भनिरहेदा हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका डिसिओलाइै पटक—पटक फोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दा पनि उनको फोन नठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अहिलेको परिपत्र लाग्दैन भनेर प्रश्न गर्दा उनिले नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएको सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सो नियम र परिपत्र लाग्ने बताए । हामीसंग कुरा गर्दै पोखरेलले असार मसान्त सम्म राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नभ नभएको विषयमा जानकारी आउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने २०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ ।’राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ । ‘पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइनेछ ।’ केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, ‘गत चैत्र मसान्तसम्ममा असल वर्गमा वर्गिकरण भएका अल्पकालिन तथा चालू प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र तीन महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने छ’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
