-निरशोभा बलामी
काठमाडौं, ९ जेष्ठ । कमजोर अर्थतन्त्रको अबस्थामा सरकारले बजेट ल्याउदैछ । संवैधानिक अनुसार आगामी १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने छ । पछिल्लो आर्थिक तरलताकाबीच सरकारले ल्याउने बजेटलाई महत्वकासाथ हेरिएको छ । बजेटले आर्थिक तरलतालाई कतिसम्म चिर्न सक्ने हो त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । सरकारले संसदमा बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नेगरि बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गर्नुभएको छ । सरकारले मुख्यगरि आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन तथा सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहने तयारी गरेको छ । बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा सन्तोष जनक छैन । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन । साधारण खर्च बढ्दै गएको छ ।

वित्त सन्तुलनमा चाप परेको छ’ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयोः ‘उत्पादन, ब्यापार, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ ।’ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दो रहेको र पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । बढ्दो ब्याजदर, बढ्दो ब्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको जोखिमजस्ता चुनौती अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको छ । आगामी बजेटमार्फत समस्या समाधान गरिने सरकारको दावी भएपनि त्यसको प्रतिफल कस्तो आउछ भन्न सकिने अबस्था छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याइने तयारी छ । ‘उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गरिने सरकारको तयारी छ । वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा रोजगारीमा जोड दिइने सरकारको योजना छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिइने, स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने, कृषि तथा जलविद्युतमा तत्कालै लाभ मिल्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छन् । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कस्तो रहने हो र कस्तो बजेट आउने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

बजेटका लागि स्रोतको निकै ठूलो चुनौती
डा. प्रकाशशरण महत
अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको निकै ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभाका सदस्यबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सीमित स्रोतले असीमिति आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
“हाम्रा महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकता थुप्रै छन्, तर हाम्रो साधन र स्रोतको सीमितता छ। थोरै स्रोत र साधनले धेरै आवश्यकता र महात्त्वाकांक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि बजेट छर्ने दबाबमा छ ।
त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि अर्को प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।” क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व निकै धेरै रहेकोले नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने उहाँको भनाइ छ । “वास्तविक स्रोत सुनिश्चित नै नभइकन विगतका वर्षमा पूरा लागतका आयोजना अघि बढाइएका छन् । चार खर्बभन्दा बढीका यस्ता आयोजना छन्”, डा महतले भन्नुभयो, “स्रोत नै सुनिश्चित नभइकन ठेक्का लगाइएका आयोजना हेर्ने हो भने अझै तीन–चार वर्ष हामीले अरु कुनै आयोजना र कार्यक्रममा बजेट नछुट्याइकन त्यसैमा मात्र विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” विगतका वर्षमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकको विश्लेषण गर्ने चलन नभए पनि यस वर्ष आफूले अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्यासमेत देखाएर समस्या स्वीकार गरेरै अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो ।

बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप सङ्कुचनतर्फ धकेलिन्छ
जनार्दन शर्मा
पूर्व अर्थमन्त्री

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप सङ्कुचनतर्फ धकेलिने बताउनुभएको छ । विनियोजित विधेयक २०८० को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र सङ्कुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई गम्भीर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित बनाउन बजेट प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनैपनि रणनीति हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोतको चुनौतीलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘समग्र आर्थिक सङ्कुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रभावकारी अस्त्र हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी उपयुक्त हुन्छ । निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर विस्तारकारी बनाइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मुलुकलाई आर्थिक सङ्कुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित बनाउन बजेट नै प्रभावकारी भएकाले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचन तर्फ जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर १.८६ मा झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्छ
विष्णुप्रसाद पौडेल
पूर्व अर्थमन्त्री

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको चर्चा गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशतमा झर्नु देशको आर्थिक अवस्थाको चित्र देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सीमित रहेको बताउनुभयो । अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई छुट हुनुपर्छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
महासंघ अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई छुट हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने र निर्यात गरिने व्यवसायलाई छुट दिएर आर्थिक अवस्था र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भन्दै महासंघले सरकारलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा छुटको माग गरेको हो । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार बिन्दुबाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्बन्धित निर्यातकर्ताको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा समेत नगद अनुदान व्यवस्था गर्न एवं निर्यात उद्योगहरूलाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूति माग गरेको छ । उत्पादन बढाउन कृषिजन्य वस्तुका लागि चाहिने मल, बीउबिजनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारीसरह सहुलियत दिएर आयात एवं बिक्री वितरण गर्न दिइनुपर्ने महासंघको माग छ । तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि यस वर्ष १.८६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको र अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाने आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो ।

आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरौं
विष्णुकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ

विकास बजेटमा बढाएर भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक खर्च गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव लिखित रूपमा बुझाउँदै मन्दीको समयमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र समग्र मागमा कमी आउन नदिन विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, घरजग्गा कारोबार तथा पुँजीबजारमा आएको मन्दी र अर्थतन्त्रको समग्र मागमा कमी आएको परीसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ । नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी अर्थतन्त्रका चुनौती रहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास वजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई छ ।