काठमाडौं, ९ जेठ । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले आजबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा जारी राख्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघले सबै सहकारी संघ—संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दापनि आफ्ना कुराहरूको सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोरोना महामारी तथा रुस—युक्रेन युद्ध र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले जनाएको छ।

नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संघरसंस्थामार्फत ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको सहकारी महासंघको दाबी छ। १ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्दै सहकारी महासंघले नेपालको सहकारी अभियानले दक्षिण एसियाका अरू देशभन्दा राष्ट्रको विकास प्रकृयामा प्रभाव पारेको दाबी गरेको छ। ७३ लाख सदस्यहरू आवद्ध रहेको सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको सहकारी महासंघले उल्लेख गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई संस्थागत् गर्दै वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकटका मुद्दाको सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक(पटक ध्यानाकार्षण गराएको र ध्यानाकार्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको महासंघ पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।