.jpg)
काठमाडौं । सवारीचालक अनुमति पत्र प्रदेश सरकार मातहतमा छपाई गर्न दिने तयारी गरेको छ । प्रयोगात्मक परिक्षा पास भएर स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीको संख्या कोभिड महामारी अघिकै अवस्थामा पुगेपछि सरकारले हाल यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्दै आएको अनुमति पत्रको माग घान्न नसक्नेपछि प्रदेश यातायात कार्यलयहरुलाई नै जिम्मा दिने गृहकार्य भएको हो ।
खासगरी लाइसेन्स प्रिन्टका लागि आवश्यक पर्याप्त मेसिन नै आपूर्ति गर्न नसकेपछि यातायात विभाग लाइसेन्स छपाईबाट पन्छिन लागेको हो । नेपालमा २०७३ सालदेखि नेपालमा सुरु भएपनि सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म प्रयोगात्मक परिक्षा ट्रायल पास भएको सेवाग्राहीले सहज तरिकाले सवारी अनुमति पत्र पाउन सकेका छैनन् ।स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सुरुभएपछि यातायात विभागमा ९ जना महानिर्देशक परिवर्तन भए तर, कुनै डिजिले पनि लाइसेन्स छपाईको समस्यालाई गम्भिर रुपले नहेरेको आरोप छ ।हाल विभागसँग तीन ओटा स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने मेसिन छ ।
जसले दैनिक ६ देखि ७ हजार ओटासम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भएपनि विभागको सुस्त कार्यशैलीले यी मेसिनबाट दैनिक दुई देखि तीन हजार ओटा मात्रै लाइसेन्स छपाई हुन्छ ।देशभरबाट दैनिक १० हजार बढी लाइसेन्स माग भएपनि यातायात विभागको असक्षमताको कारण दैनिक रुपमा लाइसेन्स लिने सेवाग्राही थपिदै गएका छन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभरबाट झन्डै १० लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गएको फागुनसम्म ३२ लाख ३१ हजार ४७५ स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको उल्लेख छ । गत जेठ दोस्रो हप्तामा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९,०८०० ले पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पाँच लाख दुई हजार २२ ओटामात्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएको उल्लेख छ ।
सो आर्थिक सर्वेक्षणमा हालसम्म २७ लाख २९ हजार ४५३ स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।देशभरको लाइसेन्स मागलाई थेग्न नसकेपछि अहिले यातायात विभाग प्रदेश मातहतबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट तथा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले अगामी आर्थिक बर्ष देखि सक्षम प्रदेश यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स छपाई र वितरण गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट तथा वितरण प्रदेश सरको क्षेत्रधिरकाकारभित्र रहेकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लिन विभागले आग्रह गरेको छ । हाल सरकारले बाग्मती प्रदेश भित्र अत्याधिक लाइसेन्सको माग भएकाले बाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स छपाई गर्ने तयारी छ ।
विभागले दुई बर्षदेखि लाइसेन्स प्रिन्टिङ मेसिन ल्याउन पटक पटक बोलपत्र आह्वान गरेपनि बोलपत्रमा कसैको आवेदन परेको थिएन । विभागको असक्षमताले सेवाग्राहीले बर्षौसम्म पनि लाइसेन्स नपाउने अवस्था छ। यस अघि कोभिड महामारी अघि ७ लाख बढी लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी थियो ।
