महोत्तरी । सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयकमा आपत्ति जनाउंदै निजी तथा आवासिय विद्यालयहरुले सो विधेयकको सशक्त प्रतिवाद गरेर सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।

निजी तथा आवासिय विद्यालयका छाता संगठन प्याव्सन र एनप्याव्सनका बर्दिबास एकाईले आज स्थानीय सरकार र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालाहरुलाई थाहा नै निदिई सुझावहरुको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै भत्सर्नासमेत गरिएको छ ।एनप्यावसन नगर कमिटी बर्दिबासका अध्यक्ष नागेन्द्र क्यापछाकीले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वेच्छाचारी, निरंकुश र निजी लगानीका विद्यालयहरुप्रती पूर्वाग्राही भएको हुनाले विद्यालय संचालनमा नै कठिनाई हुने बताए ।

त्यस्तै प्यावसनका अध्यक्ष सरोज प्रधानले पनि निजी तथा आवासिय विद्यालयहरुको सरकारले घाँटी निमोठ्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । निजी विद्यालयहरुले वित्तिय संस्थाहरुबाट संस्थागत विकासको लागी कर्जा लिएर लगानी गरेको बताउदै विधेयकमा उल्लेख भएको जस्तो ५ वर्षभित्रमा कर्जा अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवहारिक अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।

निजी शिक्षालयहरुमा गरिएको अर्वाैको लगानी र यसले राज्यलाई दिएको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेवाको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको विधेयकका कयौं दफाहरु आपत्तिजनक छन् ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । समस्याको सम्बोधन गर्ने र गराउने कार्यमा ठोस कदमका लागी पहलकदमी नलिए निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ ।