काठमाडौं । संसद्बाट ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बताएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले बिहीबार सरकारले ऊर्जामैत्री नीति अपनाएको भन्दै गरिरहेका आन्दोलन स्थगनसमेत गरेको छ ।
बजेटमा घोषित ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए संसद्बाट हटाइनु राम्रो पक्ष रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जनाए । बजेटमै ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने घोषणा भएकामा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सरकारको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएको उनी बताउँछन् ।
‘सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको साथ र सहयोगमा इप्पानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापनपत्र, बहसलगायत पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाउने घोषणा गरिएको छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
