काठमाडौं, २० असार । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय तहहरूले तत्काल फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्तरुपमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चालू आर्थिक वर्ष २०७९,०८० मा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये रोकिएको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकमको निकासा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता, संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत भएको बताएका छन्।

रोकिएको बजेटको निकास २३ असारभित्र फुकुवा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सो बजेट फुकुवा गर्ने विषयमा पटकपटक छलफल भएर विश्वस्त पारिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसअघि नै संघीय संसद्‌बाट पारित बजेट बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न निर्णय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको आज २० गतेसम्म पनि बाँकी रकमको निकासा फुकुवा हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भीर असर परिरहेको छ, नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने,अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत छ ।