काठमाडौं, श्रावण २९ । भुक्तानी रोकिएको आयोजनाको म्याद नथपिएको तथा मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा रहेका निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा जारी समस्याको समधान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मीका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, सहरी विकास र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानकारी गरिइएको छ। यता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार नै निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलाएर समस्या समधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले आगामी वर्षबाट भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्धता गरेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार अहिले सरकारलाई बिल बुझाएको तर सरकारले भुक्तानी नदिएको रकम १० अर्ब रूपैयाँ, बिल काट्न योग्य भएको तर म्याद थप लगायतका निर्णयको कारण बिल काट्न नसकिएको ४० अर्ब रूपैयाँ रकम सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यसले सरकारको तत्कालीन दायित्व नै ५० अर्बको देखिएको छ। त्यस्तै, करिब ४ खर्बका आयोजनाको सरकारले भुक्तानीमा गरेको ढिलाइ तथा कोभिड, निर्माणजन्य सामाग्रीको अभाव लगायतका कारणले म्याद थप्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।