काठमाडौं । विभिन्न जिल्लाका सहकारीकर्मीद्धारा सरकारलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दे सहकारी विभागमा हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको असरले सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित भएका कारण जोखिम न्युनीकरणका लागि विभिन्न माग सहित उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको भएपनि राज्यबाट यस संकटको समयमा सहकारी क्षेत्रलाई सहजीकरण नगर्दा सहकारी संघ–संस्थामा चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको सहकारीकर्मीको भनाई छ । सहकारी ऐन २०७४ मा भएको प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरु सहकारी प्रवद्र्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरणलगायतका प्रावधानहरु ऐन आएको पाँच वर्ष पुग्दा समेत कार्यान्वयन नभएकै कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट सहकारी क्षेत्र अझ प्रभावित हुन पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारीकर्मीहरुले सदस्यहरुमा लगानी भएको साँवा–ब्याज असुलीमा समस्या आई सहकारी संघ–संस्थाको भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित भएको र यो प्रतिकुल अवस्थामा राज्यको संयन्त्रबाट सहयोग हुने अपेक्षा समेत राखेको छ ।

सहकारी संघ–संस्थाहरुको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन गर्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापनका लागि कोषको व्यवस्था गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन् । अन्यथा, संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने भन्दै सहकारीकर्मीले सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गरेको छ ।