काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनकाको बक्यौता रकम पुनरावलोकन गर्न गठन गरिएको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको म्याद थप गरेको छ । बुधबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त पुनरावलोकन समितिको म्याद ३५ दिन थप गरेको प्राधिकरणले जनाएको हो ।

समितिलाई दिएको म्याद सकिएसँगै समितिको थप ३५ दिन म्याद थप गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। उनले समितिले लामो समय देखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड ट्रकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्ने बताए । समितिको संयोजकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादव छन्।

यादव नेतृत्वको समितिले २०७९ सालदेखि चर्चामा रहेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन बक्यौता असुलीसम्बन्धी विवादलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय या प्रतिवेदन अगाडि बढाएको छैन । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत वैशाखमा उक्त समिति बनाएका थिए ।

त्यो भन्दा पहिला समितिको संयोजकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य थिए । ऊर्जा सचिव आचार्यको संयोजकत्व विवादमा परेपछि मन्त्री खड्काले यादवलाई संयोजक बनाएका थिए । समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन गरेको आग्रह अनुरूप ४६ उद्योगले निवेदन दिएका छन् ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरावलोकन गर्न ४६ उद्योग तथा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । तर कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छोइन। बक्यौता तिर्न बाँकी ४६ उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राखेर माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् ।