काठमाडौं । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २२ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी यी कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) अनुसार स्पष्टीकरण सोधेको हो । तोकिएको म्यादभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेश नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिने सूचनामा उल्लेख छ ।

कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नेहरूमा सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटदेखि भरतपुर महानगरपालिका, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) जस्ता निकायहरू रहेका छन् । स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूमा अधिकांश स्वदेशी निर्माण व्यवसायीका साथै एक चिनियाँ कम्पनी पनि समावेश छ ।