काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा रहेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)ऐन २०५२ खारेज गर्ने सुझाव पनि रहेको छ ।
सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आयोगले आज अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरी आएको विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर भित्र पर्ने भएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यस विषयको अनुसन्धान गर्ने छ ।
गैर कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैर कर सकल गर्ने हो सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ । हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका वा तहकिकात गरिरहेका आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागलाई, भन्सार सम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागलाई र विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने अनलाइन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको छ । यस्तो मालवाहक सवारी साधन र कुनै व्यवसायले एक आन्तरिक राजस्व कार्यालयेको क्षेत्राधिकार बाहिर अर्को आन्तरिक राजस्व कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र परेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको नम्बरबाट व्यवसायीलाई कल गरेर दुख दिएको भन्ने गुनासो समेत आउने गरेको बेल बेलामा चर्चा समेत हुने गरेको छ । विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो ।
