काठमाडौं, ७ असार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप सात औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न लागेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको नीति अनुसार थप सात ठाउँमा घोषणा गर्न लागिएको हो । हालसम्म ११३ ग्राम घोषणा भइसकेकामा थप सात ठाउँमा ग्राम घोषणा गर्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, कालीकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिका, बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकामा ग्राम घोषणा गर्न लागिएको हो । यस्तै पर्साको जगतनाथपुर गाउँपालिका, बाराको गढीमाई नगरपालिकामा ग्राम घोषणा हुुन लागेको हो ।
सरकारले यसअघि गत चैतको अन्तिम साता आठवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा, पाल्पाको रिब्दीकोट, गुल्मीको रुरुक्षेत्र, जुम्लाको तातोपानी र दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा १०, मधेश प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा १९, गण्डकी प्रदेशमा २९, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा सात र सुदूरपश्चिममा १६ ग्राम घोषणा भएका छन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले ग्राम स्थापना भई सञ्चालन ल्याए पनि अन्य ठाउँमा ग्राम निर्माणकै क्रममा रहेका छन् । मेल्लेख गाउँपालिकाले ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी उद्योग सञ्चालन गरिसकेको छ ।
ग्राम निर्माणका लागि केन्द्र सरकारबाट एक अर्ब ३० करोड १४ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले ग्राम निर्माणका लागि ९२ लाख रुपियाँदेखि तीन करोड रुपियाँ दिने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूर्ण रूपमा ग्राम निर्माण भई सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जग्गा विवाद, वन क्षेत्रमा जग्गा परेकोलगायतका कारण निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले २०७४ सालमा प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार २०७६ साल असोज ७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ३१ ग्राम पालिकामा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले २०७४ सालमा निर्णय गरे पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ को चैत ४ गते मात्र स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार गरेको थियो । सरकारले स्थानीयस्तरका प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उपयोग उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिए पनि अझै निर्माण सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
