काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा दलका नेताहरुले नेपालको महाकाली नदी पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने विषय स्वीकार्य गर्न नसकिने बताएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक, सुन्य र विशेष समयमा बोल्दै दलका नेताहरूले भारत र चीनलाई नेपालको भूमिमा व्यापार गर्न नदिइने दावी गरेका हुन । उनीहरूले यसबारे कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताए । नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबिच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यस विषयमा उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको थापाको भनाइ थियो । यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ । हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल तथा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको बताए । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अङ्गमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबिचको सहमतिको एमालेले विरोध गर्ने बताए ।
‘नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरू (चीन र भारत)बिच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौँ ।

हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्यामा कुनै देश सानो ठुलो हुनसक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबिचको सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पाण्डेले लिपुलेक र कालापानीबारे छिमेकी देश भारत र चीनबिच भएको भनिएको सम्झौता र त्यससम्बन्धमा नेपालले के गरिरहेको छ त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउन मागसमेत गरे ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागिताबिना गरिएको सहमतिबाट चीन र भारत फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे ऐतिहासिक दस्ताबेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारतले घोषणा गर्नू डरलाग्दो अभिव्यक्ति रहेको बताए । गैरेले नेपालको सिङ्गो संसद्ले एक स्वरबाट दुई देशले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर गर्न लागेको व्यापार र भारतको गलत अभिव्यक्तिको विरोधमा सिङ्गो संसद् र सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने   बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी संरक्षण गर्ने पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे । सांसद नेपालीले भने, ‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आम सञ्चार माध्यममा आएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले नेपालको जानकारी विना नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चिन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा नेपालकै राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको बताइन् । यो स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रका सैनिकहरूबिच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरूले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ ।