काठमाडौं, १९ असार । ललिता निवासजग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका १७ जनाविरूद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्याकेट निवेदन गरेको छ।ब्युरोले सोमबार सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको आदेशविरूद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउँछ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ। ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सात जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिएको पाएपछि भने उनीहरूलाई ब्युरोले त्यही साँझ छाडेको थियो।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरी त्यही साँझ छाडेको थियो । यसरी १७ जनाले स्टे अर्डर लिएको पाएपछि ब्युरोले पुनरावलोकन गर्न भ्याकेट निवेदन हालेको हो। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्।

मंगलबार उनीहरूको रिट न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको छ।हदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

गुरूङ, शाह, र गौतमसँगै पूर्वमालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की, काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पक्राउ परेका हुन्। यस्तै, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो।

प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले पुनः अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले प्रहरीले सरकारी जग्गा कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।