काठमाडौं,९ जेठ । वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष नाघेका पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई ३५ दिनभित्र पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पुराना सवारीलाई पत्रुमा लगेर विस्थापन गर्न लागिएको जनाएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९९४० मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारीको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सो अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र पत्रु बनाइ सक्नुपर्ने छ । प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सक्नुपर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले पत्रु बनाउनुपर्ने सवारीको संख्या प्रदेशमा ५ हजार बढी रहेको बताए ।
‘१४ सिट क्षमताका २० वर्ष पुराना माइक्रोबसको संख्या २ हजार ३ सय ८५ छ, जुन सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा गुड्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता पुराना माइक्रो र बसलाई रंगरोगन गरेर विभिन्न विद्यालयले विद्यार्थी बोक्ने गरेको पनि पाइयो, यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ ।’ पुराना सवारी साधनले धुँवा धेरै फाल्ने भएकाले वातावरणीय दृष्टिकोण र कानुनतस् पनि यी हटाउनैपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२० वर्ष पुरा सवारीलाई पत्रुमा नलगे कानुनी रुपमा नवीकरण गरिने छैन, नवीकरण नभएपछि बीमा हुने छैन,’ उनले भने, ‘बीमा नभएपछि ती सवारी साधनमा जसले यात्रा गर्छ, उ असुरक्षित हुने छ ।’ पुराना सवारी दुर्घटनामा पर्दा गाडी नै छाडेर हिंड्ने गरेको पनि पाइएकाले यस्ता सवारीमा कडाइ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘२० वर्ष पुराना सवारी हटाउने भनेर सरकारले हिजो निर्णय गर्यो, त्यो बेला कानुनी आधार कार्यविधि मात्र थियो,’ सचिव तामाङले भने, ‘अहिले प्रदेशमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनेको छ, त्यही कानुनलाई आधार मानेर यो सूचना निकालिएको हो ।’ २०७२ साल चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका पुराना यात्रुवाहक सवारी हटाउने वा पत्रुमा रूपान्तरण गर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरुले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउनुको साटो नीति नै संशोधन गर्ने भन्दै व्यवसायीलाई रिझाउन खोज्दा अन्योलता छाएको थियो अहिलेपनि पुराना सवारीले धुँवा फालेर वातावरण प्रदुषण गर्दै आएका छन् । तर व्यवसायीको दवावमा केन्द्र सरकार नै मौन रहँदै आएको छ । पुराना सवारीमा इन्धन बढी लाग्ने, दुर्घट्नाको जोखिम बढी हुने र वातावरण प्रदूषण हुने भएकाले वातावरणीय हिसाबले सरकारले पुराना सवारीलाई विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
