काठमाडौं, जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने बताउनुभएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले तीनै तहका सरकारबिचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले बिउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाइने बताउनुभयो। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्र्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बिउ विकास गरिने बताउँदै उहाँले बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने बताउनुभयो।
कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्दै कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्नुका साथै साना किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने बताउनुभयो। खाद्यान्न भण्डार गृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै उहाँले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो।
प्रत्येक पालिकामा एक एक वटा शीत गृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने बताउनुभयो।
उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै उहाँले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने बताउनुभयो। नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बिउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिने उहाँले बताउनुभयो। डिजिटल स्वाइल म्यापिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइने जानकारी गराउँदै उहाँले रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनुका साथै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो।
अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गरिनुका साथै चिया, अलैँची र अदुवा जस्ता कृषि वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। सिँचाइका निम्ति विद्युत् आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने नीति लिइनुका साथै साना किसानलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो।
