एजेन्सी– भारतीय रिजर्भ बैंकले २ हजारका नोट फिर्ता लिने भएपछि नरेन्द्र मोदी सरकार विपक्षीको कडा आलोचनाको सिकार बनेको छ। लुकाएर राखिएका अवैध आर्जित पैसा बाहिर निकाल्ने भन्दै मोदीले सन् २०१६ नोभेम्बरमा ५०० र १ हजार दरका नोटमाथि बन्देज लगाएका थिए।
त्यो नोटबन्दी अपेक्षाअनुसार सफल भएको मानिएको छैन। त्यसबेला बजारमा चलनचल्तीका नोट रोक्का गरिँदा आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको थियो। जसको अभाव टार्न केही महिनापछि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले त्यसबेला २ हजार दरको नोट चलनमा ल्याएको थियो।
अहिले आएर बैंकले २ हजार दरका नोट अब चलनमा नरहने संकेत गरेको छ। केही वर्ष अघिदेखि उक्त नोट छाप्नै बन्द गरिसकेको बैंकले शुक्रबार एकाएक सूचना जारी गरेपछि भारतको आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा यो चर्को बहसको विषय बनेको छ।
अहिलेलाई २००० दरका नोट बैंकमा साट्न सकिने आरबीआइको सूचनामा जनाइएको छ। यसका लागि आरबीआइले सेप्टेम्बर ३० सम्मको मिति तोकेको छ। उक्त मितिसम्म आफूसँग २ हजारका नोट भएकाहरुले बैंक खातामा जम्मा गर्न वा साट्न सक्छन्। उक्त मितिपछि पनि बैंकमा जम्मा गर्न वा साट्न वैध हुने भए पनि हालका लागि फिर्ता लिन सूचना गरिएको आरबीआइले उल्लेख गरेको छ।
बैंक खातामा जम्मा गर्नका लागि रकमको सीमा तोकिएको छैन। तर, साट्नका लागि भने एक जनाले एकपटकमा २० हजारको मात्रै पाउने जनाइएको छ। आरबीआइले सन् २०१८-१९ देखि २ हजार दरका नोट छाप्न बन्द गरेको थियो। अब पुनः २ हजार दरका नोट नछाप्ने भएको छ।
गत मार्च ३१ सम्म ३.६२ लाख करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ हजार दरका नोट चलनमा छ। यो नोटको सर्वाधिक चलनचल्ती २०१८ मार्च ३१ मा ६.७३ लाख करोड थियो, जो जारी भएको नोटको १० प्रतिशत हो। केन्द्रीय बैंकको २ हजार दरका नोट हटाउने सूचनापछि भारतमा विपक्षी नेताहरुले नोटबन्दीले केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई व्यंग्य गरेका छन्। कतिपय नेताले मोदीसँग यसको जवाफ मागेका छन्।
आम आदमी पार्टी नेता तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भनेका छन् – ‘पहिले भनियो २००० को नोट ल्याए भ्रष्टाचार हुँदैन, अब भन्दैछन् २००० को नोट बन्द गर्दा भ्रष्टाचार निर्मुल हुन्छ। त्यसैले हामी भन्छौं प्रधानमन्त्री पढालेखा हुनुपर्छ।’ कांग्रेस नेता तथा पूर्व वित्तमन्त्री पी चिदम्बरमले २००० दरका नोटको प्रयोग धेरै नभएको बताएका छन्।
