काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कानुनी खर्च आठ गुणाले वृद्धि भएको छ । बोर्डमा कानुनी काम कारवाहीका लागि छुट्याईएको रकम भन्दा खर्च उच्चलरले वृद्धि भएको हो । हाल बोर्डको खर्च १ करोड नाघेको छ । कानुनी बोर्डले यो वर्ष कानुनी खर्चमा कुल १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
तर, खर्च भने १ करोड माथि पुगेको बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डविरुद्ध विभिन्न निकाय मुद्दा धेरै परेकाले खर्च बढेको हो । यस वर्ष बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी मार्केटको लाइसेन्स गर्ने योजना सहित काम अघि बढाएको थियो । तर, सो प्रक्रिया अघि बढाउँदा बोर्ड विरुद्ध विभिन्न चरण १०० भन्दा बढी मुद्दा परेको छ ।
जसले गर्दा कानुनी प्रक्रिया खर्च बढेको हो । बोर्डले अघि बढाएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, नयाँ ब्रोकर कम्पनी र कमोटिडीज मार्केटको लाइसेन्स वितरण रोक्न अख्तियारदेखि अदालतसम्मको मुद्दा परेका छन् । बोर्डको कानुनी झमेला बढेपछि खर्च पनि वृद्धि भएको हो । बोर्डका अध्यक्ष हमालका अनुसार यस वर्ष खर्च बढी भएको अहिले कानुनी खर्चका लागि १४ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थियौं । तर, यस वर्षमा १ करोड भन्दा बढी खर्च हुन् पुग्यो ।
