नयाँदिल्ली । भारत सरकारले अमेरिकी उच्च भन्सार करको असर न्यून पार्दै आफ्ना निर्यात उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ आर्थिक योजना घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकाले रुससँगको भारतको व्यापारिक सम्बन्ध, विशेष गरी रुसी तेल खरिदमा निरन्तरता दिँदै आएका कारण, नयाँदिल्लीमाथि हालै ५० प्रतिशतसम्मको आयात भन्सार शुल्क लगाएको थियो । वासिङ्टनले युद्ध र शान्तिसम्बन्धी नीतिलाई व्यापारसँग जोड्दै भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा सरकारले ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न’ ‘निर्यात प्रवद्र्धन मिशन (इपिएम)’लाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो । करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम सन् २०३०-३१ सम्म जारी रहने छ । 

यसले विगतका विभिन्न योजनालाई एकीकृत गर्दै साना तथा मध्यम उत्पादकलाई सस्तो व्यापार वित्त उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने छ । वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार ढिलो राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालै विश्वव्यापी रूपमा बढेका शुल्कका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्राथमिक समर्थन विस्तार गरिने छ । यो मिशन भारतीय निर्यातमा अवरोध पुर्‍याउने संरचनात्मक चुनौतीलाई प्रत्यक्षरूपमा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको हो ।”

यस्तै, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले दुई अर्ब ३० करोड डलरको ‘निर्यातकर्ताको क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना’ पनि सार्वजनिक गर्दै हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक परिवेशमा यो कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वको वर्तमान अवस्था यस्तो छ जहाँ केही राष्ट्रका नीतिले अरू मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका छन् । भारतले आफ्ना निर्यातकलाई सशक्त बनाउन अग्रसर हुनैपर्छ ।”

सरकारले विशेष गरी कपडा, छाला, रत्न तथा गहना, इन्जिनियरिङ र समुद्री उत्पादनजस्ता श्रम-प्रधान उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वासमा सुधारका कारण गत पाँच त्रैमासिककै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गरेको छ ।

तर, अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको विश्लेषकको मूल्याङ्कन छ । यदि चाँडै कुनै छुट वा सम्झौता हाँसिल भएन भने यसले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदरबाट ६० देखि ८० आधार अङ्कसम्म कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।